Section 10 Prevention of Corruption Act,1988

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Section 10 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 



Section 10 Prevention of Corruption Act,1988 :Whoever, being a public servant, in respect of whom either of the offences defined in section 8 or section 9 is committed, abets the offence, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 10 of Prevention of Corruption Act,1988 :

P.V. Narasimha Rao vs State(Cbi/Spe) on 17 April, 1998

P.V. Narasimha Rao vs State(Cbi/Spe) on 17 April, 1998

Central Bureau Of Investigation vs V.C. Shukla & Ors on 2 March, 1998

Dr. Subramanian Swamy vs Dr. Manmohan Singh And Anr on 31 January, 2012

Asgarali Nazarali vs The State Of Bombay on 19 February, 1957

The State Of Kerala vs K.Ajith on 28 July, 2021

State Th. Cbi vs Parmeshwaran Subramani & Anr on 11 September, 2009

Dr.Subramanian Swamy vs Director, Cbi & Anr on 6 May, 2014

State Th. Cbi New Delhi vs Jitender Kumar Singh on 5 February, 1947

Abhay Singh Chautala vs C.B.I on 4 July, 2011



 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 का विवरण :  - जो कोई लोक सेवक होते हुए धारा 8 या 9 में परिभाषित अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा चाहे उसके परिणामस्वरूप अपराध घटित हुआ हो या नहीं तो उसे ऐसे दुष्प्रेरण के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो छह मास से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा ।



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