Section 200 CrPC

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Section 200 CrPC in Hindi and English



Section 200 of CrPC 1973 :- 200. - Examination of complainant- A Magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the Magistrate :

Provided that, when the complaint is made in writing, the Magistrate need not examine the complainant and the witnesses---

(a) if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a Court has made the complaint; or

(b) if the Magistrate makes over the case for inquiry or trial to another Magistrate under section 192 :

Provided further that if the Magistrate makes over the case to another Magistrate under section 192 after examining the complainant and the witnesses, the latter Magistrate need not re-examine them.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 200 of Criminal Procedure Code 1973:

Rosy And Anr vs State Of Kerala And Ors on 10 January, 2000

Manharibhai Muljibhai Kakadia & vs Shaileshbhai Mohanbhai Patel & on 1 October, 2012

Tula Ram & Ors vs Kishore Singh on 5 October, 1977

S.R.Sukumar vs S.Sunaad Raghuram on 2 July, 2015

Mona Panwar vs High Court Of Judicat.At  on 2 February, 2011

National Small Industries  vs State (Nct Of Delhi) & Ors on 17 November, 2008

A.C. Narayanan vs State Of Maharashtra & Anr on 13 September, 2013

Lee Kun Hee & Ors vs State Of U.P.& Ors on 1 February, 2012

A.C. Narayanan vs State Of Maharashtra & Anr on 28 January, 2015

Vasanti Dubey vs State Of M.P on 17 January, 2012



दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 200 का विवरण :  -  200. - परिवादी की परीक्षा -- परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परन्तु जब परिवाद लिख कर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करना आवश्यक न होगा---

(क) यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक-सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है; अथवा

(ख) यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के लिए मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है :

परन्तु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् मामले को धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक न होगा।



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