Section 6 SC ST Act in Hindi & English

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 Section 6 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in Hindi and English


Section 6 SC ST Act: “Application of certain provisions of the Indian Penal Code”–

Subject to the other provisions of this Act, the provisions of section 34, Chapter III, Chapter IV, Chapter V, Chapter VA, section 149 and Chapter XXIII of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall, so far as may be, apply for the purposes of this Act as they apply for the purposes of the Indian Penal Code.


High Courts / Supreme Court of India Important Judgments Related to Section 6 of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: 

Rohit vs State Of U.P. & Another on 29 August, 2017 - Allahabad High Court 

Bhanudas Hona Gajbhiv vs The State Of Maharashtra on 2 August, 2017 - Bombay High Court  

Dara Singh Alias Darbara Singh  vs Tej Kaur W/O Tar Singh And Etc. on 26 October, 1999 - Punjab-Haryana High Court  

Sukhlal Jatav vs State Of Madhya Pradesh And Ors. on 14 July, 1993 - Madhya Pradesh High Court 

Dr. Ashok Kumar Agrawal vs State Of U.P. & Others on 23 August, 2018 - Allahabad High Court  

Gurjant Singh vs State Of Punjab on 23 August, 2018 - Punjab-Haryana High Court  

Vinod S/O Mitaram Neware vs State Of Mah. Through Pso, Tirora on 5 March, 2019 - Bombay High Court  

P.K.Illavarasan vs Union Of India on 27 June, 2019 - Madras High Court  

Gangula Ashok And Anr vs State Of Andhra Pradesh on 28 January, 2000 - Supreme Court of India  

Laxmi Narayan Verma vs State Of Chhattisgarh on 15 July, 2019 - Chattisgarh High Court 


Section 6 of SC ST Act 1989 in Hindi / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 6 का विवरण : भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना-

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।


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