Section 21 SC ST Act in Hindi

 Section 21 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in Hindi and English


Section 21 SC ST Act: “ Duty of Government to ensure effective implementation of the Act ”–

(1) Subject to such rules as the Central Government may make in this behalf, the State Government shall take such measures as may be necessary for the effective implementation of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such measures may include,—

(i) the provision for adequate facilities, including legal aid, to the persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice;

(ii) the provision for travelling and maintenance expenses to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under this Act;

(iii) the provision for the economic and social rehabilitation of the victims of the atrocities;

(iv) the appointment of officers for initiating or exercising supervision over prosecutions for the contravention of the provisions of this Act;

(v) the setting up of committees at such appropriate levels as the State Government may think fit to assist that Government in formulation or implementation of such measures;

(vi) provision for a periodic survey of the working of the provisions of this Act with a view to suggesting measures for the better implementation of the provisions of this Act;

(vii) the identification of the areas where the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are likely to be subjected to atrocities and adoption of such measures so as to ensure safety for such members.

(3) The Central Government shall take such steps as may be necessary to co-ordinate the measures taken by the State Governments under sub-section (1).

(4) The Central Government shall, every year, place on the table of each House of Parliament a report on the measures taken by itself and by the State Governments in pursuance of the provisions of this section.


High Courts / Supreme Court of India Important Judgments Related to Section 21 of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: 

Bholi Sharma @ Santosh Sharma vs The State Of Bihar on 20 June, 2014 - Patna High Court 

Smt. Satki Devi And Anr. Etc. vs Tikam Singh And Ors. on 29 August, 2006 - Rajasthan High Court 

Mrs.Dhamayanthi vs Muruganantham on 28 October, 2010 - Madras High Court 

CRMPM/147/2021 on 27 January, 2021 - Himachal Pradesh High Court 

R.Kandasamy vs The District Collector on 25 September, 2013 - Madras High Court Cites 

Somalaiappan vs Palanisamy on 25 September, 2013 - Madras High Court 

P.K.Illavarasan vs Union Of India on 27 June, 2019 - Madras High Court 

State vs . Dharambir Etc. on 10 March, 2011 - Delhi District Court 

Union Of India vs K. Ravinder Reddy And Others on 20 October, 2017 - Andhra High Court 

M.P.Chothy vs State Of Kerala on 29 September, 2020 - Kerala High Court 

Rahna Jalal vs The State Of Kerala on 17 December, 2020 - Supreme Court 

M.Duraikannan vs Government Of Tamil Nadu on 19 May, 2007 - Madras High Court  

Shailendra Rai vs The State Of Bihar on 11 August, 2014 - Patna High Court  


Section 21 of SC ST Act 1989 in Hindi / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 21 का विवरण : अधिनियम का प्रभावी क्रियान्च्यन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य-

(1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों।


(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा :


(i) ऐसे व्यक्तियों को जिन पर अत्याचार हुआ है न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था;


(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों जिनके अन्तर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरण-पोषण के व्यय की व्यवस्थाः


(iii) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था;


(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ कले या उनका पर्यवेक्षण कले के लिए


(v) ऐसे समुचित स्तरों पर जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता कले के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करला;


(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था;


संभावना है और ऐसे उपाय कला जिसने ऐले सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।


(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सहकायें द्वारा किए गए उपायों में समन्वय कले के लिए यावश्यक हो।


(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धाय के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी।


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