Section 19 IPC in Hindi and English

 Section 19 IPC in Hindi and English

Section 19 of IPC 1860:-"Judge" -

The word "Judge" denotes not only every person who is officially designated as a Judge, but also every person,

who is empowered by law to give, in any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment, or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, is confirmed by some other authority, would be definitive, or

who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment.

Illustrations

(a) A Collector exercising jurisdiction in a suit under Act X of 1859 is a Judge.

(b) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal, is a Judge.

(c) A member of a panchayat which has power, under Regulation VII of 1816, of the Madras Code, to try and determine suits, is a Judge.

(d) A Magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another Court, is not a Judge.

Supreme Court of India Important Judgments Related to Section 19 of Indian Penal Code 1860: 

Surendra Kumar Bhatia vs Kanhaiya Lal & Ors on 30 January, 2009

Shankar Kisanrao Khade vs State Of Maharashtra on 25 April, 2013

Dr. Subramanian Swamy vs Arun Shourie on 23 July, 2014

Chain Singh vs Mata Vaishno Devi Shrine Board & ... on 28 September, 2004

Dr. Sr. Tessy Jose vs The State Of Kerala on 1 August, 2018

Brajnandan Sinha vs Jyoti Narain on 8 November, 1955

Bhagwan Prasad Srivastava vs N. P. Misra on 20 April, 1970

Baijnath Gupta And Others vs The State Of Madhya Pradesh on 7 May, 1965

Kamlapati Trivedi vs State Of West Bengal on 13 December, 1978

Hava Singh vs State Of Haryana & Anr on 21 August, 1987

K. Veeraswami vs Union Of India And Others on 25 July, 1991

K.Ashoka vs N.L.Chandrashekar & Ors on 15 April, 2009

Ganesh Gogoi vs State Of Assam on 7 July, 2009

State Of West Bengal vs S. K. Ghosh on 16 April, 1962

Dr.Ashwani Kumar vs Union Of India And Ors. Ministry Of ... on 13 December, 2018

Sunder Singh And Others vs The State Of Punjab on 19 January, 1962

S. A. Venkataraman vs The State(And Connected Appeal) on 3 December, 1957

Lalta And Ors vs State Of Uttar Pradesh on 25 October, 1968

Keshavlal Mohanlal Shah vs The State Of Bombay on 17 March, 1961

Prem Nath vs State Of Delhi on 17 December, 1953

धारा 19 का विवरण -"न्यायाधीश" -

"न्यायाधीश" शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का ध्योत्तक है, जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किन्तु उस हर व्यक्ति का भी ध्योत्तक है, जो किसी विधि-कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दाण्डिक, अन्तिम निर्णय या ऐसा निर्णय, जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय, जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अन्तिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो अथवा

जो उस व्यक्ति-निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति-निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो।

दृष्टान्त

(क) सन् 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है।

(ख) किसी आरोप के सम्बन्ध में, जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दण्ड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है।

(ग) मद्रास संहिता के सन् 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है।

(घ) किसी आरोप के सम्बन्ध में, जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है।