Section 179 IPC in Hindi

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 Section 179 IPC in Hindi and English


Section 179 of IPC 1860:-Refusing to answer public servant authorised to question -

Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 179 of Indian Penal Code 1860:

Nandini Satpathy vs Dani (P.L.) And Anr on 7 April, 1978

Kiran Bedi & Ors vs Committee Of Inquiry & Anr on 4 January, 1989

Babita Lila & Anr vs Union Of India on 31 August, 2016

Sunita Kumari Kashyap vs State Of Bihar And Anr on 11 April, 2011

R. Sai Bharathi vs J. Jayalalitha & Ors on 24 November, 2003

Arun Paswan, S.I vs State Of Bihar & Ors on 12 December, 2003

Vishwanath Gupta vs State Of Uttaranchal on 21 March, 2007

Md.Ajmal Md.Amir Kasab @Abu vs State Of Maharashtra on 29 August, 2012

Senior Intelligence Officer vs Jugal Kishore Samra on 5 July, 2011

Nishant Aggarwal vs Kailash Kumar Sharma on 1 July, 2013



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 179 का विवरण - प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक-सेवक का उत्तर देने से इंकार करना -

जो कोई किसी लोक-सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक-सेवक की वैध शक्तियों के प्रयोग में उस लोक-सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।


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