Section 171H IPC in Hindi

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 Section 171H IPC in Hindi and English


Section 171H of IPC 1860:- Illegal payments in connection with an election -

Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees :

Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 171H of Indian Penal Code 1860:

Shri.Shrimant S/O Balasaheb vs The State Of Karnataka on 1 October, 2018

V.Y. Ghorpade S/O Yashavantharao vs The Station House Officer on 20 March, 2013

Ashok Shankarrao Chavan vs Election Commission Of India & on 12 September, 2014

D V Sadananda Gowda vs The State Of Karnataka on 11 October, 2017

Thipparaju vs The State Of Karnataka on 16 April, 2018

Sidramappa And Ors vs The State Of Karnataka on 24 April, 2018

B.L. Shankar vs Chief Election Commissioner on 24 November, 1994

Bhoop Kishor Saini And Another vs State Of U.P. And Another on 15 June, 2020

Basavaraj vs The State Of Karnataka on 24 April, 2018

Siddu S/O Yankappa Bandi vs The State Of Karnataka on 16 June, 2017



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 171H का विवरण - निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय -

जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।


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