Section 169 IPC in Hindi

 Section 169 IPC in Hindi and English

Section 169 of IPC 1860:- Public servant unlawfully buying or bidding for property -

Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant, not to purchase or bid for  certain property, purchases or bids for that property, either in his own name or in the name of another, or jointly, or in shares with others, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and the property, if purchased, shall be confiscated.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 169 of Indian Penal Code 1860:

R. Sai Bharathi vs J. Jayalalitha & Ors on 24 November, 2003

Abhinandan Jha & Ors vs Dinesh Mishra(With Connected  on 17 April, 1967

Sanjay Bansal And Anr vs Jawaharlal Vats And Ors on 22 October, 2007

Manoj Narain Agrawal vs Shahshi Agrawal & Ors on 15 April, 2009

Ram Naresh Prasad vs State Of Jharkhand & Ors on 12 February, 2009

Minu Kumari And Anr vs The State Of Bihar And Ors on 12 April, 2006

Chittaranjan Mirdha vs Dulal Ghosh & Anr on 8 May, 2009

Bholu Ram vs State Of Punjab & Anr on 29 August, 2008

Dr Mrs Nupur Talwar vs Cbi Delhi And Anr on 6 January, 2012

R. Sarala vs T.S. Velu And Ors on 13 April, 2000

आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 169 का विवरण - लोक-सेवक जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है -

जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि  वह अमुक संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए, या तो अपने निज के नाम में या किसी दूसरे के नाम में, अथवा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, या अंशों में, उस संपत्ति को क्रय करेगा, या उसके लिए बोली लगाएगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा, और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है, तो वह अधिहृत कर ली जाएगी।

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