Section 167 IPC in Hindi

 Section 167 IPC in Hindi and English

Section 167 of IPC 1860:- Public servant framing an incorrect document with intent to cause injury -

Whoever, being a public servant, and being, as  [such public servant, charged with the preparation or translation of any document or electronic record, frames, prepares or translates that document or electronic record] in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 167 of Indian Penal Code 1860:

Aslam Babalal Desai vs State Of Maharashtra on 15 September, 1992

Bikramjit Singh vs The State Of Punjab on 12 October, 2020

Govind Mehta vs State Of Bihar on 7 May, 1971

Mithabhai Pashabhai Patel & Ors vs State Of Gujarat on 6 May, 2009

Jeewan Kumar Raut & Anr vs C.B.I on 7 July, 2009

Uday Mohanlal Acharya vs State Of Maharashtra on 29 March, 2001

State Of West Bengal vs Dinesh Dalmia on 25 April, 2007

State Of Maharashtra vs Mrs. Bharati Chandmal Varma on 4 December, 2001

Manubhai Ratilal Patel vs State Of Gujarat & Ors on 28 September, 2012

Maulavi Hussein Haji Abraham  vs State Of Gujarat And Anr on 29 July, 2004

आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 167 का विवरण - लोक-सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है -

जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का विनिर्माण, रचना या अनुवाद ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता हो या विश्वास करता हो कि अशुद्ध है, इस आशय से या संभाव्य जानते हुए करेगा कि एतद्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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