Section 166A IPC in Hindi

 Section 166A IPC in Hindi and English


Section 166A of IPC 1860:- Public servant disobeying direction under law -

Whoever, being a public servant,-

(a) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or

(b) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or

(c) fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, "section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB", [substituted vide - Criminal Law (Amendment) Act, 2018 Dated - 11 Aug, 2018] section 376E or section 509, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 166A of Indian Penal Code 1860:

Union Of India And Another vs W.N. Chadha on 17 December, 1992

Supreme Court of India Union Of India And Another vs W.N. Chadha on 17

C.B.I vs Ashok Kumar Aggarwal & Anr on 22 November, 2013

Supreme Court of India C.B.I vs Ashok Kumar Aggarwal & Anr on 22

In Re Assessment Of The Criminal ... vs Versus on 18 December, 2019

such offences, as prescribed, under sub- Section 1 of Section 154 of the Cr.P.C ., a punishable offence, prescribing ... whether any case has been registered under the Section 166A of IPC against any public servant? 5 (2) whether there

Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 12 November, 2013

Supreme Court of India Lalita Kumari vs Govt.Of U.P.& Ors on 12

S. K. Miglani vs State Nct Of Delhi on 30 April, 2019

section 166A , section 166B , section 354 , section 354A , section 354B , section 354C , section 354D , section 370 , section 375 , section ... section 376A , section 376AB , section 376C , section 376D , section 376DA , section 376DB or section 509 of the Indian Penal Code

Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra on 17 July, 1984

Supreme Court of India Sharad Birdhi Chand Sarda vs State Of Maharashtra on 17 July

Narendra G.Goel vs State Of Maharashtra & Anr on 8 May, 2009

Supreme Court of India Narendra G.Goel vs State Of Maharashtra & Anr on 8

Mohd.Haroon & Ors vs Union Of India & Anr on 26 March, 2014

Supreme Court of India Mohd.Haroon & Ors vs Union Of India & Anr on

Mohd.Haroon & Ors vs Union Of India & Anr on 26 March, 1947

Supreme Court of India Mohd.Haroon & Ors vs Union Of India & Anr on

Independent Thought vs Union Of India on 11 October, 2017

Supreme Court of India Independent Thought vs Union Of India on 11 October, 2017 Author



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 166 क का विवरण - लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है -

जो कोई लोक सेवक होते हुए :-

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है; या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करता है; या

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन, धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क, धारा 376, " धारा 376 कख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख" [क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018, दिनांक – 11 अगस्त 2018 द्वारा प्रतिस्थापित], धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया। जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।


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