K A Abbas vs Union of India Case in Hindi - Reasonable Classification Case

K A Abbas vs Union of India Case in Hindi - Reasonable Classification Case

Article 14 of Indian Constitution which is one of the Fundamental Right as per our constitution states that there will be equality before law and equal protection of law which give rise to interpretation of reasonable classification as per Article 14. K A Abbas vs Union of India is a relevant case. 

के ए अब्बास बनाम भारत संघ के मामले में चलचित्र अधिनियम 1952 द्वारा चल चित्रों को दो वर्गों यू और अ में विभाजित किए जाने की विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह आयुक्त वर्गीकरण करता है जिससे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है| यू  वर्ग के चल चित्रों का प्रदर्शन सभी के लिए किया जाता है जबकि अ वर्ग के चल चित्रों का प्रदर्शन  केवल बालकों के लिए ही किया जा सकता है पिटीशन ने यह तर्क दिया कि चलचित्र भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है और उसे अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम के साथ समान व्यवहार के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है| चल चित्रों का पूर्ण आरोप लगाया गया है जबकि अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों पर ऐसा रोक नहीं लगाया गया है| पेटीशनर ने दावा किया कि चल चित्रों के साथ कला और अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों से भिन्न प्रकार का व्यवहार करना सही वर्गीकरण नहीं था| उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि चल चित्रों के साथ कला और अभिव्यक्ति के अन्य माध्यमों से भिन्न व्यवहार करना सही वर्गीकरण है| ऐसा चल चित्रों के तात्कालिक प्रभाव बहुमुखी प्रतिभा यथार्थवाद और इंद्रियों का प्रभावित होने के कारण होता है| चलचित्र कला के अन्य माध्यमों की तुलना में हमारी भावनाओं को अत्यंत तेजी से जागृत करने में सक्षम है| विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह चल चित्रों में होने वाले अभिनव को याद रखते हैं और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं| इसके विपरीत एक व्यक्ति जो एक पुस्तक या अन्य लेख पढ़ता है या भाषा सुनता है या चित्रकला या मूर्तिकला दिखता है वह इतना तेजी से प्रभावित नहीं होता जितना कि चलचित्र देखने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है उपयुक्त कारणों से चित्रों को दो वर्गों में बांटा गया है जो सर्वथा उपयुक्त वर्गीकरण है

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