नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन कानून 2019

नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन कानून 2019
नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन कानून जो की कुछ दिन पहले लोक सभा एवं राज्य सभा में पास हुआ था उसको अब माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिल गयी है एवं गैज़ेट नोटिफिकेशन भी इंडियन गजट गैज़ेट में प्रकाशित हो चूका है | एक तरफ तो नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार भारत सरकार संसद के जरिये जो बदलाव नागरिकता से सम्बंधित करना चाहती थी वो हो चुके हैं दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में उसका विरोध भी हो रहा है | आने वाले दिनों में देखना होगा की इस कानून से देश एवं समाज को क्या फायदा होगा लेकिन अभी तो देश के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसके विरोध की आड़ लेकर सरकारी सम्पतियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं | ऐसा प्रतीत होता है की या तो उनको भारत की संसद, भारत की कानून व्यवस्था एवं भारत के सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है या फिर वो घुसपैठिये अथवा उनसे सहानुभूति रखने वाले वो लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं | दिल्ली में जामिआ मिलिया इस्लामिआ के छात्रों ने पहले तो प्रोटेस्ट किया तथा दिल्ली पुलिस के रोकने पर हिंसक हो गए तथा सरकारी सम्पतियों को आग लगा कर बर्बाद कर दिया | अहिंषक विरोध पर्दशन इस देश में कोई भी कर सकता है परन्तु जो देश की सम्पति को नष्ट करे उसे उचित दंड भी दिया जाना चाहिए | 


मुझे देश की कानून व्यवस्था तथा देश के सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है | अगर ये कानून भारत के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा तथा सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय भी देगा | 

एक बात हम सबको समझ में आनी चाहिए की केशवानंद भारती केस के निर्णय के बाद संसद भी संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती | हम सभी को कोई भी कानून जो संविधान विरुद्ध लगता है तो देश के न्यायालयों में चैलेंज करना चाहिए लेकिन देश की सम्पति को नष्ट करने का अधिकार इस देश का कानून किसी को भी नहीं देता | ऐसा कुकृत्य करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए |

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