डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य

डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य
सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा यह मामला अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस मामले में पेटीशनर ने उच्चतम न्यायालय में यह तथ्य प्रस्तुत किया कि बिहार में 1966 से 81 के बीच कुल 256 अध्यादेश जारी किए गए यही नहीं उन्हें विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किए बिना बार-बार जारी करके 14 वर्षों तक जीवित रखा गया केंद्र द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी भी दी गई उत्तम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसकी आलोचना की और यह कहा कि यह विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अपहरण है जिसे ऐसा नहीं करना चाहिए इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं । न्यायालय ने बिहार राज्य को डॉक्टर भादवा को ₹10000 देने का निर्देश दिया जिनके शोध के फल स्वरुप कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को मिली थी ।

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