Article 31A of Indian Constitution in Hindi & English

Article 31A in The Indian Constitution

Saving of laws providing for acquisition of estates, etc ( 1 ) Notwithstanding anything contained in Article 13, no law providing for

(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein or the extinguishment or modification of any such rights, or

(b) the taking over of the management of any property by the State for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of the property, or

(c) the amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations, or

(d) the extinguishment or modification of any rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or

(e) the extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence, shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 or Article 19: Provided that where such law is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent: Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.

(2) In this article, –

[(a) The expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to land tenures in force in that area and shall also include-

(i) Any jagir, inam or muafi or other similar grant and in the States of [Tamil Nadu] and Kerala, any janmam right;

(ii) Any land held under ryotwari settlement;

(iii) Any land held or let for purposes of agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land, agricultural labourers and village artisans;]

(b) The expression “rights”, in relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor, under-proprietor, tenure-holder, [raiyat, under-raiyat] or other intermediary and any rights or privileges in respect of land revenue.]

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 31A of Indian Constitution:

Kesavananda Bharati vs State Of Kerala And Anr on 24 April, 1973 - Supreme Court of India

Ram Lal And Ors. vs State Of Rajasthan And Ors. on 3 June, 2004 - Rajasthan High Court

Waman Rao & Ors. Etc. Etc vs Union Of India And Ors on 9 May, 1980 - Supreme Court of India

Minerva Mills Ltd. & Ors vs Union Of India & Ors on 31 July, 1980 - Supreme Court of India

Maddukuri Venkatarao And Ors. vs The State Of Andhra Pradesh And on 11 April, 1975 - Andhra High Court

V.N. Narayanan Nair And Ors. vs State Of Kerala And Ors. on 14 August, 1970 - Kerala High Court

Minerva Mills Ltd. And Ors. vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 9 May, 1980 - Supreme Court of India

Waman Rao And Ors vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 13 November, 1980 - Supreme Court of India

Dattatraya Govind Mahajan & Ors. vs State Of Maharashtra & Anr on 27 January, 1977 - Supreme Court of India

Thakur Amar Singhji vs State Of Rajasthan(And Other on 15 April, 1955 - Supreme Court of India

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Article 31A in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A का विवरण -  संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

(1) अनुच्छेद

13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए, या

(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्‌भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए,

उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है :

परंतु जहाँ ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है।

परंतु यह और कि जहाँ किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहाँ उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहाँ राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को आक्ष्जत करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी।

(2) इस अनुच्छेद में, --

(क) ''संपदा'' पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत –

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मअधिकार भी होगा;

(ii) रैयतबाड़ी, बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी;

(ii) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभाग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं ;

(ख) ''अधिकार'' पद के अंतर्गत, किसी संपदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे।