Article 3 of Indian Constitution in Hindi & English

Article 3 in The Indian Constitution

Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State; Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired Explanation I In this article, in clauses (a) to (e), State includes a Union territory, but in the proviso, State does not include a Union territory Explanation II The power conferred on Parliament by clause (a) includes the power to form a new State or Union territory by uniting a part of any State or Union territory to any other State or Union territory

Supreme Court of India Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 3 of Indian Constitution:

M/S Adani Power Limited vs Gujarat Electricity Regulatory on 7 September, 2011 - Appellate Tribunal For Electricity - Cites 36 - Cited by 2 - Full Document

In Re: The Berubari Union vs Reference Under Article 143(1) on 1 April, 1959 - Supreme Court of India

The Board Of Trustees Of vs Chennai Container Terminal on 8 January, 2014 - Madras High Court

Additional District Magistrate vs Shivakant Shukla on 28 April, 1976 - Supreme Court of India

The Union Of India & Others vs Messrs. Bhana Mal Gulzari Maland on 16 December, 1959 - Supreme Court of India

Babulal Parate vs The State Of Bombay And Another on 28 August, 1959 - Supreme Court of India

Kesavananda Bharati vs State Of Kerala And Anr on 24 April, 1973 - Supreme Court of India

Maharana Shri Jayvantsinghji vs The State Of Gujrat on 22 December, 1961 - Supreme Court of India

Akadasi Padhan vs State Of Orissa on 5 December, 1962 - Supreme Court of India

Sahadu Gangaram Bhagade vs Spl. Deputy Collector on 30 March, 1970 - Supreme Court of India

The State Of Tripura vs The Province Of East Bengalunion on 20 December, 1950 - Supreme Court of India 

भारतीय संविधान / Constitution of India in Hindi & English

भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 - (Article 3 in Hindi) - नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

संसद, विधि द्वारा--

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

[परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहाँ जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी ‍अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।]

[स्पष्टीकरण 1 – इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ङ) में, ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में ''राज्य’’ अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है।

स्पष्टीकरण 2--खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।]

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संविधान (पाँचवाँ संशोधन) अधिनियम, 1955 की धारा 2 द्वारा परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ''पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।

संविधान (अठारहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।